Budget 2025 : इन 12 पॉइंट में समझे पूरी बजट विस्तार से इस बार बिहार पर ज्यादा फोकस !

1. बुजुर्गों को टैक्स में बड़ी राहत: FD पर TDS छूट में वृद्धि

भारत सरकार ने बजट(Budget) में  बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण टैक्स राहत का ऐलान किया है। पहले, बुजुर्गों को अपनी FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) पर मिलने वाले ब्याज पर ₹50,000 तक की TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) छूट मिलती थी, जो अब बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब बुजुर्गों को अगर ₹1 लाख तक का ब्याज मिलता है, तो उन्हें टैक्स के रूप में कोई कटौती नहीं करनी होगी। इससे करीब 10 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होगा। इसके अलावा, सरकार ने नेशनल सेविंग स्कीम खाते से निकाली गई राशि को 29 अगस्त 2024 के बाद टैक्स से बाहर कर दिया है, जिससे बुजुर्गों को और अधिक वित्तीय राहत मिलेगी। यह कदम उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

2. महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: 2 करोड़ तक का टर्म लोन

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत,बजट(Budget) में विशेष रूप से SC-ST महिलाओं के लिए 5 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसके अलावा, महिलाओं के कल्याण के लिए अन्य कई योजनाएं लागू की जाएंगी, जैसे कि आंगनवाड़ी योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। मिशन शक्ति योजना के लिए ₹3,150 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, और महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन आदि के लिए ₹629 करोड़ का बजट रखा गया है।

3. युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार में नया अवसर: मेडिकल और IIT सीटों में वृद्धि

भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। अगले 5 सालों में देश में मेडिकल शिक्षा के लिए 75,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसमें से 10,000 सीटें अगले वर्ष से शुरू की जाएंगी। यह कदम मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे अधिक छात्रों को मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, 23 IITs में 6,500 सीटों का विस्तार किया जाएगा। यह पहल छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करेगी। साथ ही, स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड स्थापित किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपये से तीन Excellence Centers का निर्माण किया जाएगा, जो नई तकनीकी शिक्षा और रोजगार सृजन में मदद करेंगे।

4. किसानों की आय में सुधार: पीएम धन-धान्य योजना और नई कृषि पहल

किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना पीएम धन-धान्य योजना को लागू किया जाएगा, जो खासतौर पर 100 जिलों में किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होगी। पंचायत स्तर पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज को बेहतर कीमतों पर बेचने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को ₹5 लाख तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे किसानों को अधिक ऋण प्राप्त होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए ₹5 लाख तक का लोन भी उपलब्ध होगा। सरकार ने दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल की एक योजना शुरू की है, जिसमें नेफेड और अन्य केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 साल तक दालों की खरीद करेंगी।

5. शिक्षा में डिजिटल बदलाव: सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल बदलाव लाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। ‘ज्ञान भारत मिशन’ के तहत 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, ताकि भारतीय संस्कृति और ज्ञान को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा, सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, ताकि छात्र बेहतर डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही, स्किल विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 5 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेंगे।

6. स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम: 200 डे केयर कैंसर सेंटर

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अगले तीन सालों में देश के विभिन्न जिलों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे, जो कैंसर मरीजों को इलाज की सुविधा प्रदान करेंगे। यह कदम न केवल कैंसर के उपचार के लिए, बल्कि अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी सहायक होगा। इसके अलावा, 36 जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे मरीजों को सस्ती और उपलब्ध दवाइयां मिल सकेंगी।

7. गिग इकॉनमी के लिए सुरक्षा: डिलीवरी और कैब चलाने वालों के लिए आईकार्ड

भारत में गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें फूड डिलीवरी, कैब चलाने और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्कर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। इन गिग वर्कर्स के लिए एक आईकार्ड प्रणाली शुरू की जाएगी, जिससे उनकी पहचान को मान्यता मिलेगी। इन वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक इन गिग वर्कर्स की संख्या 23 करोड़ से अधिक हो सकती है, इसलिए उनकी सुरक्षा और पहचान के लिए यह कदम उठाया गया है।

8. खिलौना उद्योग को बढ़ावा: भारत को खिलौनों का हब बनाने की योजना

भारत सरकार ने खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे भारत को खिलौनों का प्रमुख हब बनाया जा सके। फिलहाल, भारत 64% खिलौने आयात करता है, ज्यादातर चीन से। इस नई योजना के तहत, खिलौनों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। इससे न केवल चीन पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत को खिलौनों के उत्पादन और निर्यात में आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिलेगा।

9. जनजातीय कल्याण के लिए बजट में वृद्धि: DAJGUA के लिए चार गुना वृद्धि

भारत में जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार ने भारी बजट आवंटित किया है। जनजातीय कल्याण के लिए इस बार ₹14,925 करोड़ का बजट(Budget) प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले साल से 45% अधिक है। इस बजट(Budget) का उपयोग एकलव्य विद्यालयों के निर्माण, जनजातीय बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, और जनजातीय गांवों में स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। विशेष रूप से, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) का बजट बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ कर दिया गया है, जिससे 30 राज्यों के 63,000 से अधिक गांवों में विकास कार्य किए जाएंगे।

10. जीवन रक्षक दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टैक्स में छूट

सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फोन पर आयात शुल्क को कम किया जाएगा, जिससे इन उत्पादों की कीमतें घटेंगी और आम जनता को सस्ती कीमतों पर ये उत्पाद मिल सकेंगे। यह कदम आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है।