बजट सत्र 2025:
बजट सत्र दो चरणों में: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू हुआ। इस सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा।
आठवीं बार बजट प्रस्तुत करना: निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवें साल केंद्रीय बजट पेश किया है, जिससे वह इतिहास में पहले वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने इतनी बार बजट पेश किया। हालांकि, यह सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड नहीं है।
बजट 2025 की पेशकश: वित्त मंत्री ने बजट की पेशकश , जिसमें प्रमुख घोषणाएं की गईं:-
कई योजनाओं और प्रोजेक्ट का एलान
- MSME के लिए नई श्रेणी: वित्त मंत्री ने MSME क्षेत्र के लिए नई वर्गीकरण मानदंडों की घोषणा की, जिससे छोटे और मझले उद्योगों को बेहतर समर्थन मिल सके।
- ‘उड़ान’ योजना का संशोधन: उड़ान योजना में संशोधन की घोषणा की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विमानन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- चप्पल और चमड़ा उद्योग के लिए विशेष योजना: चप्पल और चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्रित योजना की घोषणा की गई।
- 75,000 नई मेडिकल सीटें: अगले पांच वर्षों में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जो स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में मदद करेंगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए “धन धान्य कृषि योजना” की शुरुआत की।
- यह योजना 100 जिलों में लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, और कृषि को लाभकारी बनाकर ग्रामीण पलायन को कम करना है।
आयकर में राहत (Income Tax Relief)
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए यह घोषणा की कि नए कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लिया जायेगा |
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि संशोधित नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लिया जाएगा।
- यह सीमा ₹12.75 लाख तक बढ़ जाएगी, यदि व्यक्ति वेतनभोगी है, क्योंकि वेतनभोगियों के लिए ₹75,000 की मानक कटौती दी जाएगी।
यदि आपकी आय 12 लाख से अधिक हैं तो उसमे भी कर की दर में कमी की गयी हैं :-
- ₹12 लाख तक की आय वाले करदाता को ₹80,000 का कर लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार उनके कुल कर का 100% होगा।
- ₹18 लाख तक की आय वाले करदाता को ₹70,000 का कर लाभ मिलेगा, जो मौजूदा कर दर के 30% के बराबर होगा।
- ₹25 लाख तक की आय वाले करदाता को ₹1,10,000 का कर लाभ मिलेगा, जो उनके कुल कर का 25% होगा।
पर्यटन को बढ़ावा (Promotion of Tourism):
- सरकार ने भारत के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से विकसित करने का निर्णय लिया है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
- “हील-इन-इंडिया” पहल के माध्यम से चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय रोगी भारत में इलाज के लिए आकर्षित हों।
शेयर बाजार पर प्रभाव (Stock Market Impact):
- बजट 2025 से पहले, शेयर बाजार में कोई विशेष हलचल नहीं थी और बाजार फ्लैट खुले थे।
हालांकि, बजट के बाद विभिन्न क्षेत्रों, जैसे MSME, स्वास्थ्य, और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश की संभावना को लेकर बाजार में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं।
निष्कर्ष:
यूनियन बजट 2025 ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जैसे आयकर में राहत, MSME को प्रोत्साहन, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, और नई योजनाओं की शुरुआत। इन कदमों से आर्थिक विकास को गति मिल सकती है और मध्यम वर्ग को लाभ होगा। साथ ही, इन योजनाओं का असर विभिन्न उद्योगों पर पड़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और घरेलू खपत में वृद्धि होगी।