8वीं वेतन आयोग : सभी केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में होगी भारी वृद्धि ! जाने कब होगा लागू ?

8वीं वेतन आयोग क्या है?

8वीं वेतन आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा। इसमें वेतन वृद्धि के साथ-साथ महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में भी बदलाव होगा, ताकि यह महंगाई के साथ समायोजित हो सके।

8वीं वेतन आयोग से होने वाली वेतन वृद्धि

सरकार ने वेतन वृद्धि का प्रतिशत अभी तक नहीं बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर — जो वेतन और पेंशन निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है — 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। इसे महंगाई, कर्मचारियों की आवश्यकता और सरकार की वित्तीय स्थिति जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।

7वीं वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव

7वीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। इसमें भत्ते और अन्य लाभ शामिल नहीं होते थे। जब महंगाई भत्ता (DA), घर भत्ता (HRA), यातायात भत्ता (TA) और अन्य लाभ जोड़े गए, तो कर्मचारियों का कुल न्यूनतम वेतन 7वीं वेतन आयोग के तहत ₹36,020 प्रति माह हो गया था।

8वीं वेतन आयोग के लाभार्थी

करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, 8वीं वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे। लगभग 65 लाख केंद्रीय पेंशनभोगी, जिनमें रक्षा सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं, इस संशोधन से लाभान्वित होंगे

8वीं वेतन आयोग कब लागू होगा?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 8वीं वेतन आयोग का गठन 2026 तक किया जा सकता है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

वेतन आयोग क्या है?

वेतन आयोग हर 10 साल में सरकार द्वारा गठित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा करना और उसमें बदलाव की सिफारिश करना होता है। इसके अलावा, आयोग सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्ते, अतिरिक्त लाभ और अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा करता है।

वेतन आयोग क्या करता है?

केंद्रीय सरकार हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा करता है और उसमें बदलाव के सुझाव देता है। यह आयोग महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय असमानताओं और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें करता है।

वेतन आयोग कब गठित किया जाता है?

साधारणत: केंद्रीय सरकार वेतन आयोग को हर दस साल में गठित करती है। अब तक सरकार ने 1946 से सात वेतन आयोग गठित किए हैं। वर्तमान में, 7वीं वेतन आयोग के सुझाव लागू हैं, जिनकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।

6वीं वेतन आयोग

6वीं वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2006 में लागू की गईं। इस आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 1.86 रखा, जिसके कारण न्यूनतम मूल वेतन ₹2,750 से बढ़कर ₹7,000 हो गया। इसके अलावा, न्यूनतम मूल पेंशन ₹1,275 से बढ़कर ₹3,500 प्रति माह कर दी गई।

7वीं वेतन आयोग

वर्तमान 7वीं वेतन आयोग की नियुक्ति फरवरी 2014 में की गई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सरकार को सौंप दी। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं।

इस आयोग ने “फिटमेंट फैक्टर” को 2.57 तय किया, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का मूल वेतन 2.57 से गुणा किया गया, जिससे सभी स्तरों पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई।

इसके अलावा, 7वीं वेतन आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 प्रति माह और न्यूनतम मूल पेंशन ₹9,000 प्रति माह करने की सिफारिश की।

निष्कर्ष

वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में समय-समय पर सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब तक सात वेतन आयोगों के माध्यम से कर्मचारियों की वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 6वीं वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की, वहीं 7वीं वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर वेतन में और ज्यादा सुधार किया। अब 8वीं वेतन आयोग के गठन की संभावना से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और भत्तों में और सुधार की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होने की संभावना है और वे अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे।

अक्सर लोगों द्वारा पूछे जाने वाले सवाल

1.8वें वेतन आयोग कैलकुलेटर में सैलरी कितनी होगी?

यदि आपका वर्तमान मूल वेतन ₹40,000 है और 8वें वेतन आयोग ने 2.5 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया है, तो आप इसे 40,000 × 2.5 से गुणा करेंगे। इसका परिणाम होगा ₹1,00,000, यानी आपका संशोधित मूल वेतन ₹1,00,000 प्रति माह हो जाएगा।

2.8वें वेतन आयोग से किसे फायदा होगा?

3.2026 में 8 वां वेतन आयोग क्या है?

4.फिटमेंट फैक्टर की गणना कैसे की जाती है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर — जो वेतन और पेंशन निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है — 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।